जनताको
सम्प्रुभतालाई अक्षुष्ण राखि सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा
एक स्वायत्त, अधिकार सम्पन्न जिल्ला समन्वय
समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२)
अनुसार जिल्लामा संचालित विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको अनुगमनको जिम्म्वारी समेत यस
जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको पाईन्छ । राज्यको पुनसंरचना प्रतिवेदन,
भौगोलिक अवस्था, समानुपातिक,
समावेशि सिध्दान्तको आधारमा जिल्लालाई २ वटा निर्वाचन
क्षेत्रमा विभाजन गरि सो अन्तर्गत २ वटा नगरपालिका र १० वटा गाउंपालिका गठन भएको
पाईन्छ । गाउंपालिका / नगरपालिका वाट निर्वाचित प्रमुख,
उप प्रमुख /अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
सहित कानूनमा व्यवस्था भए वमोजिम महिला, जनजाति,
दलित, अल्पसंख्यक,
पिछडिएको वर्ग सहित समानुपातिक,
समावेशि सिध्दान्तको आधारमा जिल्ला सभा गठन भई उक्त सभा बाट
प्रमुख र उप-प्रमसख सहित ९ सदस्यिय जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिने व्यवस्था छ।
तिनै तहका सरकारका क्रियाकलाप, दैनिक सेवा प्रवाहमा समन्यात्मक भूमिका तथा सहजिकरणको उद्देस्य अनुरुप स्थानिय तहहरु संग सहकार्य गरि गाउंवाट नै जनतालाई विकासको अनुभूति दिन जिल्ला समन्वय समिति कृयाशिल देखिन्छ । सवै वर्ग, क्षेत्र, र समुदायको वृहत्तर हितको लागि समय समयमा स्थानिय तहहरु संग सहकार्य समेत गरि विभिन्न अभिमुखिकरण तथा अन्तरकृया कार्यक्रम समेत जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोट वाट गरिदै आईरहेको छ ।